नर्मदा बचाओ आंदोलन के सैकड़ों कार्यकर्ता इन्दौर में एन.सी.ए के कार्यालय के सामने गाँधीवादी तरीक़े से अपना अधिकार माँग रहे हैं। जो सरकार हिंसक तरीक़ों से अपने अधिकार की माँग करने वालों को जड़ से ख़त्म करने के लिए अड़बी पड़ी है, उससे अनुरोध है कि वह गाँधीवादी तरीक़े से अपना अधिकार माँगने वालों की सुध ले। इनका भरोसा देश के लोकतंत्र पर से उठने से बचाये। कहीं ऎसा न हो कि कुछ समय बाद इनके लिए भी कोई आपरेशन शुरू करना पड़े। आंदोलनकारी 13. 4. 2010 से एन सी ए कार्यालय के बाहर पर धरने पर बैठे हैं। एन सी ए के वरिष्ठ अधिकारी हमेशा की तरह 13, 14 को गायब रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है, सवाल लेकर आये हैं, जवाब लेकर जाएँगें। क्या सच में इन्हें कोई ठीक-ठक जवाब मिलेगा ? या हमेशा की तरह आश्वासन का झुनझुना पकड़ा दिया जायेगा ? जैसे पिछले 25 बरस से किसी न किसी आश्वासन का झुनझुना पकड़ाया जाता रहा है।
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की विपरीत रिपोर्ट के बावजूद बांध की ऊँचाई 122 मीटर से 17 मीटर
और बढ़ाकर 139 मीटर करने हेतु गेट लगाने की अनुमति दे दी गई है। सरकार का यह बि कहना हे कि गेट केवल खड़े किये जा रहे हैं, बंद नहीं करंगे, खुले रखेंगे, तो भइया केवल दिखाने के लिए गेट लगा रहे हो कया ?
इन सब बातों के इसके पीछे जहां एक ओर गुजरात की राजनीति सक्रिय है वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश सरकार अपने निवासियों और गांवों के हित की अनदेखी करते हुए गुजरात सरकार की हाँ में हाँ मिला रही है। आखिर म. प्र. को भी गुजरात की तरह विकसित प्रदेश बनाने की ज़िम्मेदारी जो निभानी है !
आओ .... इन आंदोलन कारियों के धैर्य और हौसले को सलाम करें... लेकिन लाल सलाम मत कहना.. वरना सरकार आपके ख़िलाफ़ भी कोई कार्यवाही का ऎलान कर देंगी। सरकार की कार्यवाही का सभी अवसरवादी भी समर्थन करेंगे। हाँ... जय श्री राम कहोगे तो ..... सरकार की भी पूँ.....बोल जायेगी।
बिजूका लोक मंच, इन्दौर
bizooka2009.blogspot.com
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की विपरीत रिपोर्ट के बावजूद बांध की ऊँचाई 122 मीटर से 17 मीटर
और बढ़ाकर 139 मीटर करने हेतु गेट लगाने की अनुमति दे दी गई है। सरकार का यह बि कहना हे कि गेट केवल खड़े किये जा रहे हैं, बंद नहीं करंगे, खुले रखेंगे, तो भइया केवल दिखाने के लिए गेट लगा रहे हो कया ?
इन सब बातों के इसके पीछे जहां एक ओर गुजरात की राजनीति सक्रिय है वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश सरकार अपने निवासियों और गांवों के हित की अनदेखी करते हुए गुजरात सरकार की हाँ में हाँ मिला रही है। आखिर म. प्र. को भी गुजरात की तरह विकसित प्रदेश बनाने की ज़िम्मेदारी जो निभानी है !
आओ .... इन आंदोलन कारियों के धैर्य और हौसले को सलाम करें... लेकिन लाल सलाम मत कहना.. वरना सरकार आपके ख़िलाफ़ भी कोई कार्यवाही का ऎलान कर देंगी। सरकार की कार्यवाही का सभी अवसरवादी भी समर्थन करेंगे। हाँ... जय श्री राम कहोगे तो ..... सरकार की भी पूँ.....बोल जायेगी।
बिजूका लोक मंच, इन्दौर
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