पत्रकार तटस्थ नहीं हो सकता
सीमा आज़ाद
छत्तीसगढ़ के पत्रकार कमल शुक्ला पर वहां की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से न्यायपालिका का मजाक उड़ाने वाला कार्टून फेसबुक पर लगाया था।
यहीं के पत्रकार लिंगाराम कोडोपी आदिवासी क्षेत्र से अपनी रिपोर्टिंग के कारण लगातार सरकार के निशाने पर है।
कुछ ही दिनों पहले मौजूदा सरकार ने फेकन्यूज के नाम पर पत्रकारों की स्वतंत्रता अपने हाथ में बंधक रखने की कोशिश की, लेकिन इसके तगड़े विरोध को देखते हुए शाम तक इस आदेश को वापस ले लिया गया।
एनडीटीवी के पत्रकार रविश कुमार पर भाजपा और उसके अनुसंगी संगठनों द्वारा लगातार हमले हो रहे है। इसके पहले इन्हीं लोगों ने कर्नाटक की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या तक कर डाली।
इस सरकार के पहले सन 2009 में जब पश्चिम बंगाल के लालगढ़ में छत्रधर महतो के संगठन ने आताताई सरकार को वहां से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था, उसी सन्दर्भ में तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने खुलेआम धमकी दी थी कि छत्रधर महतो और उनके पक्ष में लिखने-बोलने वालों पर भी यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून) लगाया जायेगा। यह धमकी सीधे-सीधे मानवाधिकार कर्मियों के साथ पत्रकारों को भी थी।
2010 की फरवरी में जब यूपी एसटीएफ ने मुझे गिरफ्तार किया तो उनके सवाल थे-
‘‘लालगढ़ की घटना के लिए मुख्य तौर पर आप किसे जिम्मेदार मानती हैं?’’
‘‘आपने लालगढ़ पर ही क्यों लिखा, कोई दूसरा विषय नहीं था?’’
मुझे तुरन्त चिदम्बरम की धमकी याद आयी थी। इसके अलावा कुछ और सवाल थे-
‘‘घूरपुर के किन-किन गांवों में गयी हैं?’’(इलाहाबाद का यह क्षेत्र यमुना के किनारे है और ये क्षेत्र खनन माफियाओं के खिलाफ पारम्परिक बालू मजदूरों और उनके आन्दोलनों के लिए जाना जाता है, जिस पर मैंने लेख लिखा और इनका पक्ष भी लिया)
‘‘एआईकेएमएस से आपका क्या रिश्ता है?’’(ये बालू मजदूरों का संगठन है)
‘‘दस्तक (पत्रिका, जिसे मैं अन्य लोगों के सहयोग से निकालती हूं) का सर्कुलेशन कहां-कहां हैं?’’
‘‘बलिया और फर्रूखाबाद (जहां मैं गंगा एक्सप्रेस वे और इसके खिलाफ होने वालों आन्दोलनों के बारे में जानने और लिखने के लिए गयी थी) में किस-किस को जानती हैं?’’
‘‘महिला मुद्दे तो ठीक है, लेकिन आप दलितों और मुसलमानों के मुद्दों पर क्यों लिखती हैं?’’
ध्यान दें, ये सारे सवाल मेरे पत्रकारिता जीवन से जुड़े सवाल हैं, न कि मेरे माओवादी होने या न होने से। गिरफ्तारी के तुरंत पहले मैंने आपरेशन ग्रीन हण्ट के खिलाफ एक पुस्तिका भी निकाली थी। जिसका शीर्षक था-‘‘आपरेशन ग्रीन हण्ट : आदिवासियों को उजाड़ने की साजिश, समस्या कौन, माओवादी या भारतीय राज्य’’ यह शीर्षक दरअसल हिमांशु कुमार के लेख का है। इस पुस्तिका के विमोचन कार्यक्रम के दौरान ही मैं निशाने पर आ गयी थी और मुझे मेरे फोन रिकार्ड होने के संकेत मिलने लगे थे और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने मुझसे जो सवाल पूछे उससे जाहिर है कि उन्हें समस्या मेरे माओवादी होने की नहीं थी, बल्कि पत्रकार होने से थी। ऐसी पत्रकार जिसके लेख उनके लिए असुविधाजनक स्थिति खड़ी कर रहे थे।
मेरी गिरफ्तारी के बाद एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में बरखा दत्त ने तत्कालीन मंत्री मणिशंकर अय्यर से सवाल पूछा कि ‘उ.प्र. की एक पत्रकार सीमा आजाद को यह आरोप लगा कर जेल में डाला गया है कि उसके पास से माओवादी साहित्य मिले हैं, न कि कोई हथियार, हम पत्रकार साक्षात्कार के लिए या लेख लिखने के लिए माओवादियों या अलगाववादियों से मिलते भी हैं और उनके साहित्य भी पढ़ते हैं। इस तरह तो हम सभी खतरे में हैं?’ जवाब में मणिशंकर अय्यर ने जो कहा वह महत्वपूर्ण है। उन्होने कहा कि ‘गैरकानूनी साहित्य रखना हथियार रखने से भी बड़ा अपराध है। हमें ये अन्तर समझना होगा कि हथियार उतना खतरनाक नहीं है, जितना कि विचार।’ मणिशंकर अय्यर का यह वक्तव्य स्पष्ट कर देता है कि सरकारें और उनके बनाये कानून लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कैसे सोचता और काम करता है। इस तरह इनके निशाने पर पत्रकारों का एक समूह हमेशा ही रहेगा, जो उनसे विरोधी विचार रखता है।
वास्तव में पत्रकार जब कुछ लिख रहा होता है तो वह किसी न किसी विचार को ही फैला रहा होता है। जब यह विचार सरकारों के विचार से मेल खाती है तो उस पत्रकार को पुरस्कारों और दूसरी बहुत सी सुविधाओं से नवाजा जाता है और जब ये विचार सरकारों के विरोधी होती हैं तो उन्हें धमकी मिलती है, उसे धक्के खाने पड़ते हैं, जेल जाना पड़ता है कई बार जान से हाथ भी धोना पड़ता है। पिछले 25-30 सालों से सरकारों की आर्थिक नीतियां जितनी आक्रामक होती जा रही हैं, पत्रकार इसका दो तरीके से शिकार हो रहे हैं। पहला ऐसे कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने मालिक के गुलाम बनाये जा रहे हैं, उनकी छंटनी, बेगारी कराने और तमाम सुविधाओं को छीने जाने की तलवार ज्यादा धारदार होती जा रही है। दूसरी ओर वे सरकारों का सीधा शिकार भी हो रहे है। यानि निशाने पर सिर्फ जनद्रोही नीतियों की मुखालफत करने वाले सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं हैं, बल्कि सच कहने वाला पत्रकार भी है।
व्यापमं मामले में अन्य लोगों के अतिरिक्त इस पर खोजी रिपोर्टिग करने गये दो पत्रकारों की रहस्यमय मौत का मामला अभी भूला नहीं है। 2014 के सितम्बर महीने गुवाहाटी से एक टीवी पत्रकार जैकलांग ब्रह्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तारी के कुछ ही दिन पहले उन्होंने ‘डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ आसाम’ के एक धड़े के कमाण्डर का साक्षात्कार लिया था। पुलिस का आरोप है कि जैकलांग इसी संगठन से जुड़ाव रखते हैं।
2002 में कश्मीर टाइम्स के पत्रकार इफ्तिखार गीलानी को आइएसआई का एजेंट बताकर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से ऐसे दस्तावेज होने का हौव्वा बनाया गया, जो वास्तव में भारतीय कानून की नजर में भी गैरकानूनी नहीं थे।
2008 की जनवरी में रायपुर के एक पत्रकार प्रफुल्ल झा को गिरफ्तार कर कहा गया, कि वे माओवादियों के शहरी नेटवर्क को खड़ा करने में सहयोगी थे। इस मामले में वे 7 साल सजा काटने के बाद इसी साल की शुरूआत में बाहर आये हैं। उन्हें सजा दिलाकर संतुष्ट होने के बाद पुलिस ने बयान दिया कि प्रफुल्ल माओवादी नहीं हैं, उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि इससे दूसरों को सबक मिल सके।
2008 के ही मार्च महीने में तमिलनाडु के पत्रकार जयप्रकाश सित्ताम्पलम को गिरफ्तार किया गया। वे सण्डे टाइम्स से जुड़े तमिलनाडु के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उन पर लिट्टे से सम्बन्ध रखने का आरोप लगा कर राज्य की सरकार ने न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि 20 साल की सजा भी सुनाई। इस सजा की आलोचना अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी करनी पड़ी।
2008 में ही देहरादून के पत्रकार प्रशान्त राही को गिरफ्तार कर लिया गया। वे सालों तक ‘स्टेटमैन’ से जुड़े रहे और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस समय वे पत्रकार से ‘एक्टिविस्ट’ की भूमिका में आ चुके थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि पत्रकार के तौर पर वे समाज परिवर्तन का जमीनी काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकारों के लिए यह ‘करेले पर नीम चढ़ा’ जैसा था और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर तमाम फर्जी आरोपों से नवाज दिया।
उत्तराखण्ड के ही पत्रकार हेम चन्द्र पाण्डे को तो गिरफ्तार करने की बजाय सीधे मार डाला गया। मारे जाने के समय हेम माओवादी पार्टी के नेता आजाद के साथ थे। दोनों को पकड़कर ठण्डे दिमाग से मारा गया और इसे मुठभेड़ का नाम दिया गया। सरकारी निजाम इसकी जांच कराने को भी तैयार नहीं हुई। हेम को भी पहले माओवादी ही बताया गया, जब लोगों ने उसे पहचाना तब सरकार ने माना कि वो दिल्ली का एक उभरता हुआ पत्रकार था। गौरतलब है कि हेम चन्द्र के लिखे और छपे लेखों में एक लेख का शीर्षक था ‘पत्रकारिता का पेशा हुआ जोखिम भरा’। इस जोखिम को समझते हुए भी उसने माओवादी नेता आजाद से मिलने की हिम्मत की और सरकारी गोली का शिकार हुआ।
इनके अलावा भी ऐसे न जाने कितने पत्रकार होंगे जिन्हें अनाम रहते हुए ही कुचल दिया गया। जरूरी नहीं कि उन्हें जेलों में ठूंसकर या उनकी हत्या कर ही कुचला गया हो, बल्कि इस बात का खौफ दिखा कर भी न जाने कितने पत्रकारों साहसी और समाजोपयोगी पत्रकारों को आकार लेने के पहले ही खत्म कर दिया गया होगा। इनकी जगह जिन पत्रकारों का जन्म हुआ होगा, उससे कौन से समाज को लाभ मिल रहा है, आसानी से समझा जा सकता है। यह पूरी एक व्यवस्था है जो ऐसे पत्रकारों को जन्म देती है, जिनका मकसद पत्रकारिता से सिर्फ कमाई करना भी नहीं, बल्कि ‘पैसे बनाना’ है।
पत्रकारिता के पेशे में आये ज्यादातर नौजवान आदर्शवादी ही होते हैं। सच लिखना, सच लिखकर ‘नेताओं की पोल खोलना’, समाज में परिवर्तन लाना आदि ज्यादातर नवागन्तुक पत्रकारों का सपना होता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर के आदर्शों का हरण हो जाता है, और उनकी पत्रकारिता का क्षरण। इनमें से कई तो पत्रकार से दलाल की भूमिका में आ जाते हैं, जो खबरों की दलाली करते हैं। अपने इर्द-गिर्द भी मैंने ऐसे पत्रकारों को बनते देखा है।
अपनी पत्रकारिता की शुरूआत मैंने देहरादून से की थी। जिस समय मैं वहां के एक अखबार से जुड़ी, तीन लोग और जुड़े। हम सब एक जैसी स्थिति वाले लोग थे। हमारे पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी और हम रिपोर्टिंग के लिए टैम्पो से ही जाया करते थे। मेरे साथ दो लड़के जो क्राइम रिपोर्टर थे उनमें से एक ने एक-दो महीने के भीतर ही अपने पैसे से अपने लिए बाइक खरीद ली, जबकि हमारी तनख्वाह इतनी थी ही नहीं। कुछ दिन बाद जब हम सब में अच्छी दोस्ती हो गयी तो उसने मुझे इसका राज बताया कि ये गाड़ी उसने पुलिस वालों की मदद से खरीदी है जिनकी खबरें वह उनके अनुसार ही लिखा करता है। जब मैंने आश्चर्य जताया और इसे गलत बताया तो उसने कहा कि ‘तुम ऐसे ही रह जाओगी।’ कुछ दिन बाद मेरी साइकिल चोरी हो गयी, मैंने उसे ये बात बतायी तो उसने कहा कि ‘तुमने मुझे क्यों नही बताया।’ मैंने कहा कि ‘अरे इतने दिन बीत गये अब उसे पुलिस भी नहीं खोज सकेगी’ उसने हंसते हुए कहा कि ‘अरे तुम्हारी वाली नहीं मिलेगी तो, दूसरी दिला दूंगा पुलिस वालों से।’ मैंने मना कर दिया पर उसकी ऐसी बातें सुन कर मैं उस वक्त हर बार आश्चर्य में पड़ जाती थी। उस वक्त मैं इतनी समझदार भी नहीं थी कि इन बातों का सही विश्लेषण कर पाती, पर इस रास्ते की ओर मेरा आकर्षण कभी नहीं बना। मुझे मेरे मेहनत से लिखे लेखों को छपा हुआ देखना ही अच्छा लगता था। प्रशान्त राही उस वक्त देहरादून में स्टेटसमैन में पत्रकार थे। उनसे भी मेरी जान-पहचान थी। वे भी मुझे लेखों के विषय पढ़ने और लिखने के लिए सुझाया करते थे। उस वक्त देहरादून का मुख्य डाकघर ही उनका ऑफिस हुआ करता था, जहां से वे अपनी खबरे लिखकर अखबार को भेजा करते थे। वे पत्रकारों के घुमन्तू और ‘जगलर’ घेरे से दूर रहते थे, प्रेस कान्फ्रेंस में भी कम ही जाते थे। जब मेरी उनसे दोस्ती हो गयी तो वे मुझे भी इनसे दूर रहने को कहते थे। इस कारण ज्यादातर पत्रकार प्रशान्त को पसन्द नहीं करते थे और उन्हें घमण्डी कहते थे। मैं क्योंकि इस क्षेत्र में नयी थी, इसलिए मुझे तो इनका घेरा आकर्षित करता था लेकिन जब उनकी चर्चा का स्तर देखती थी, तो प्रशान्त राही की हिदायत सही भी लगती थी। मैं इन दोनों के बीच झूलती रही। अब जबकि मैं दूर खड़ी होकर अपने पत्रकारी जीवन की इस शुरूआत को देखती हूं तो लगता है कि प्रशान्त राही की बात सही थी, लेकिन उनके बीच रह कर मुझे जो अनुभव मिला वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शायद हर नया पत्रकार इसी उधेड़-बुन से गुजरता होगा, और अपना रास्ता चुनता होगा कि उसे कैसा पत्रकार बनना है। सच को सामने लाने के खतरे उठाने वाला, सुरक्षित रहते हुए सिर्फ नौकरी करने वाला या पत्रकारिता से पैसे बनाने वाला।
किताबों में पत्रकारों को तटस्थ रहना सिखाया जाता है, वास्तव में उन्हें तटस्थता के नाम पर समाज से कटे रहना सिखाया जाता है। लेकिन जमीन पर ‘तटस्थता’ जैसी कोई स्थिति होती नहीं है। जब पूरा समाज पक्षों में बंटा हो तो पत्रकार कैसे तटस्थ हो सकता है। उसे सही या गलत कोई पक्ष चुनना ही होता है, तभी वह अच्छा और बौद्धिक पत्रकार बन सकता है बल्कि सिर्फ तभी वह सही रिपोर्टिंग भी कर सकता है। वास्तव में ‘तटस्थता’ भी अपने आप में एक पक्ष है, जो इस सन्दर्भ में ज्यादातर नकारात्मक होता है। पत्रकारिता में प्रगतिशीलता तटस्थता का दूसरा पक्ष है।
इससे ही जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सच लिखने वाले नेताओं, माफियाओं, नौकरशाहां की पोल खोलने वाले पत्रकारों का दायरा इतने दमन के बीच भी अपने काम में मुस्तैदी से लगा है। ऐसे पत्रकारों की एक खेप हर साल आती है। वास्तव में यह देखना महत्वपूर्ण है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों के चलते सच लिखना उतना मुश्किल भी नहीं है, और सच लिखने वाले बहुत से पत्रकार आज बेहद सफल भी है, उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। सरकारों को उनसे कोई खास शिकायत भी नहीं होती है, थोड़ी असुविधा भले ही हो सकती है। उसे समस्या तभी लगती है, जब पत्रकार सच लिखने के साथ-साथ सरकार विरोधी आन्दोलनों की आवाज बनने लगता है, जब उसके लिखे द्वारा आन्दोलन की खबरें फैलने लगती हैं, तब उसका काम सरकार विरोधी मान लिया जाता है और पत्रकारों को उसकी सजा दी जाती है, जो जेल से लेकर मौत तक हो सकती है। ऊपर जितने पत्रकारों का जिक्र है उनसे सरकारों को यही खतरा था। यह खतरा सिर्फ भारत की सरकार को ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की सरकार को है।
‘कमेटी फॉर प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट’ के मुताबिक सन 2014 में पूरी दुनिया में कुल 221 पत्रकारों को जेल भेजा गया, 2013 में 211 और 2012 में 232 पत्रकारों को। इनमें से ज्यादातर सरकार की अलोकतान्त्रिक नीतियों के खिलाफ और आन्दोलनों के पक्ष में लिखने वाले पत्रकार हैं। यानि खतरा ऐसे पत्रकारों से ही है जो आन्दोलन का बीज बोते हैं या उसका परागण करते हैं। देश में आजादी की लड़ाई के समय में भी इस तरह के पत्रकार मौजूद थे जिन्होंने इसका दंश झेला और आज भी इस खतरे को उठाते हुए बहुत से पत्रकार इस जमात में शामिल हो रहे है और इसे मजबूत कर रहे हैं। वरना पत्रकारिता की जो स्थिति है उसे देखते हुए उसे लोकतंत्र का चौथा खम्भा कहे जाने पर ही कई सवाल खड़े होते हैं। जैसे- वो कैसा लोकतन्त्र है जिसके लिए मीडिया जगत खम्भा बना हुआ है? वास्तव में वो कौन है जो इस खम्भे की नींव है-मीडिया के कॉरपोरेट घराने या पत्रकार? पत्रकारों को इस लोकतन्त्र के लिए खम्भा बने रहना आवश्यक है या इसे कन्धा देना? आखिर में-इस खम्भे का बने रहना जरूरी है या इसका ढह जाना, ताकि नये सिरे से इसकी बुनियाद रखी जा सके? पत्रकारों को इन सभी सवालों पर सोच कर अपनी पत्रकारिता की लाइन और अपना भविष्य चुनना है।
००
सीमा आज़ाद का एक और लेख नीचे लिंक पर पढ़िए
http://bizooka2009.blogspot.in/2018/05/blog-post_5.html?m=1
सीमा आज़ाद
छत्तीसगढ़ के पत्रकार कमल शुक्ला पर वहां की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से न्यायपालिका का मजाक उड़ाने वाला कार्टून फेसबुक पर लगाया था।
 |
| सीमा आज़ाद |
यहीं के पत्रकार लिंगाराम कोडोपी आदिवासी क्षेत्र से अपनी रिपोर्टिंग के कारण लगातार सरकार के निशाने पर है।
कुछ ही दिनों पहले मौजूदा सरकार ने फेकन्यूज के नाम पर पत्रकारों की स्वतंत्रता अपने हाथ में बंधक रखने की कोशिश की, लेकिन इसके तगड़े विरोध को देखते हुए शाम तक इस आदेश को वापस ले लिया गया।
एनडीटीवी के पत्रकार रविश कुमार पर भाजपा और उसके अनुसंगी संगठनों द्वारा लगातार हमले हो रहे है। इसके पहले इन्हीं लोगों ने कर्नाटक की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या तक कर डाली।
इस सरकार के पहले सन 2009 में जब पश्चिम बंगाल के लालगढ़ में छत्रधर महतो के संगठन ने आताताई सरकार को वहां से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था, उसी सन्दर्भ में तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने खुलेआम धमकी दी थी कि छत्रधर महतो और उनके पक्ष में लिखने-बोलने वालों पर भी यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून) लगाया जायेगा। यह धमकी सीधे-सीधे मानवाधिकार कर्मियों के साथ पत्रकारों को भी थी।
2010 की फरवरी में जब यूपी एसटीएफ ने मुझे गिरफ्तार किया तो उनके सवाल थे-
‘‘लालगढ़ की घटना के लिए मुख्य तौर पर आप किसे जिम्मेदार मानती हैं?’’
‘‘आपने लालगढ़ पर ही क्यों लिखा, कोई दूसरा विषय नहीं था?’’
मुझे तुरन्त चिदम्बरम की धमकी याद आयी थी। इसके अलावा कुछ और सवाल थे-
‘‘घूरपुर के किन-किन गांवों में गयी हैं?’’(इलाहाबाद का यह क्षेत्र यमुना के किनारे है और ये क्षेत्र खनन माफियाओं के खिलाफ पारम्परिक बालू मजदूरों और उनके आन्दोलनों के लिए जाना जाता है, जिस पर मैंने लेख लिखा और इनका पक्ष भी लिया)
‘‘एआईकेएमएस से आपका क्या रिश्ता है?’’(ये बालू मजदूरों का संगठन है)
‘‘दस्तक (पत्रिका, जिसे मैं अन्य लोगों के सहयोग से निकालती हूं) का सर्कुलेशन कहां-कहां हैं?’’
‘‘बलिया और फर्रूखाबाद (जहां मैं गंगा एक्सप्रेस वे और इसके खिलाफ होने वालों आन्दोलनों के बारे में जानने और लिखने के लिए गयी थी) में किस-किस को जानती हैं?’’
‘‘महिला मुद्दे तो ठीक है, लेकिन आप दलितों और मुसलमानों के मुद्दों पर क्यों लिखती हैं?’’
ध्यान दें, ये सारे सवाल मेरे पत्रकारिता जीवन से जुड़े सवाल हैं, न कि मेरे माओवादी होने या न होने से। गिरफ्तारी के तुरंत पहले मैंने आपरेशन ग्रीन हण्ट के खिलाफ एक पुस्तिका भी निकाली थी। जिसका शीर्षक था-‘‘आपरेशन ग्रीन हण्ट : आदिवासियों को उजाड़ने की साजिश, समस्या कौन, माओवादी या भारतीय राज्य’’ यह शीर्षक दरअसल हिमांशु कुमार के लेख का है। इस पुस्तिका के विमोचन कार्यक्रम के दौरान ही मैं निशाने पर आ गयी थी और मुझे मेरे फोन रिकार्ड होने के संकेत मिलने लगे थे और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने मुझसे जो सवाल पूछे उससे जाहिर है कि उन्हें समस्या मेरे माओवादी होने की नहीं थी, बल्कि पत्रकार होने से थी। ऐसी पत्रकार जिसके लेख उनके लिए असुविधाजनक स्थिति खड़ी कर रहे थे।
मेरी गिरफ्तारी के बाद एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में बरखा दत्त ने तत्कालीन मंत्री मणिशंकर अय्यर से सवाल पूछा कि ‘उ.प्र. की एक पत्रकार सीमा आजाद को यह आरोप लगा कर जेल में डाला गया है कि उसके पास से माओवादी साहित्य मिले हैं, न कि कोई हथियार, हम पत्रकार साक्षात्कार के लिए या लेख लिखने के लिए माओवादियों या अलगाववादियों से मिलते भी हैं और उनके साहित्य भी पढ़ते हैं। इस तरह तो हम सभी खतरे में हैं?’ जवाब में मणिशंकर अय्यर ने जो कहा वह महत्वपूर्ण है। उन्होने कहा कि ‘गैरकानूनी साहित्य रखना हथियार रखने से भी बड़ा अपराध है। हमें ये अन्तर समझना होगा कि हथियार उतना खतरनाक नहीं है, जितना कि विचार।’ मणिशंकर अय्यर का यह वक्तव्य स्पष्ट कर देता है कि सरकारें और उनके बनाये कानून लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कैसे सोचता और काम करता है। इस तरह इनके निशाने पर पत्रकारों का एक समूह हमेशा ही रहेगा, जो उनसे विरोधी विचार रखता है।
वास्तव में पत्रकार जब कुछ लिख रहा होता है तो वह किसी न किसी विचार को ही फैला रहा होता है। जब यह विचार सरकारों के विचार से मेल खाती है तो उस पत्रकार को पुरस्कारों और दूसरी बहुत सी सुविधाओं से नवाजा जाता है और जब ये विचार सरकारों के विरोधी होती हैं तो उन्हें धमकी मिलती है, उसे धक्के खाने पड़ते हैं, जेल जाना पड़ता है कई बार जान से हाथ भी धोना पड़ता है। पिछले 25-30 सालों से सरकारों की आर्थिक नीतियां जितनी आक्रामक होती जा रही हैं, पत्रकार इसका दो तरीके से शिकार हो रहे हैं। पहला ऐसे कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने मालिक के गुलाम बनाये जा रहे हैं, उनकी छंटनी, बेगारी कराने और तमाम सुविधाओं को छीने जाने की तलवार ज्यादा धारदार होती जा रही है। दूसरी ओर वे सरकारों का सीधा शिकार भी हो रहे है। यानि निशाने पर सिर्फ जनद्रोही नीतियों की मुखालफत करने वाले सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं हैं, बल्कि सच कहने वाला पत्रकार भी है।
व्यापमं मामले में अन्य लोगों के अतिरिक्त इस पर खोजी रिपोर्टिग करने गये दो पत्रकारों की रहस्यमय मौत का मामला अभी भूला नहीं है। 2014 के सितम्बर महीने गुवाहाटी से एक टीवी पत्रकार जैकलांग ब्रह्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तारी के कुछ ही दिन पहले उन्होंने ‘डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ आसाम’ के एक धड़े के कमाण्डर का साक्षात्कार लिया था। पुलिस का आरोप है कि जैकलांग इसी संगठन से जुड़ाव रखते हैं।
2002 में कश्मीर टाइम्स के पत्रकार इफ्तिखार गीलानी को आइएसआई का एजेंट बताकर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से ऐसे दस्तावेज होने का हौव्वा बनाया गया, जो वास्तव में भारतीय कानून की नजर में भी गैरकानूनी नहीं थे।
2008 की जनवरी में रायपुर के एक पत्रकार प्रफुल्ल झा को गिरफ्तार कर कहा गया, कि वे माओवादियों के शहरी नेटवर्क को खड़ा करने में सहयोगी थे। इस मामले में वे 7 साल सजा काटने के बाद इसी साल की शुरूआत में बाहर आये हैं। उन्हें सजा दिलाकर संतुष्ट होने के बाद पुलिस ने बयान दिया कि प्रफुल्ल माओवादी नहीं हैं, उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि इससे दूसरों को सबक मिल सके।
2008 के ही मार्च महीने में तमिलनाडु के पत्रकार जयप्रकाश सित्ताम्पलम को गिरफ्तार किया गया। वे सण्डे टाइम्स से जुड़े तमिलनाडु के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उन पर लिट्टे से सम्बन्ध रखने का आरोप लगा कर राज्य की सरकार ने न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि 20 साल की सजा भी सुनाई। इस सजा की आलोचना अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी करनी पड़ी।
2008 में ही देहरादून के पत्रकार प्रशान्त राही को गिरफ्तार कर लिया गया। वे सालों तक ‘स्टेटमैन’ से जुड़े रहे और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस समय वे पत्रकार से ‘एक्टिविस्ट’ की भूमिका में आ चुके थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि पत्रकार के तौर पर वे समाज परिवर्तन का जमीनी काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकारों के लिए यह ‘करेले पर नीम चढ़ा’ जैसा था और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर तमाम फर्जी आरोपों से नवाज दिया।
उत्तराखण्ड के ही पत्रकार हेम चन्द्र पाण्डे को तो गिरफ्तार करने की बजाय सीधे मार डाला गया। मारे जाने के समय हेम माओवादी पार्टी के नेता आजाद के साथ थे। दोनों को पकड़कर ठण्डे दिमाग से मारा गया और इसे मुठभेड़ का नाम दिया गया। सरकारी निजाम इसकी जांच कराने को भी तैयार नहीं हुई। हेम को भी पहले माओवादी ही बताया गया, जब लोगों ने उसे पहचाना तब सरकार ने माना कि वो दिल्ली का एक उभरता हुआ पत्रकार था। गौरतलब है कि हेम चन्द्र के लिखे और छपे लेखों में एक लेख का शीर्षक था ‘पत्रकारिता का पेशा हुआ जोखिम भरा’। इस जोखिम को समझते हुए भी उसने माओवादी नेता आजाद से मिलने की हिम्मत की और सरकारी गोली का शिकार हुआ।
इनके अलावा भी ऐसे न जाने कितने पत्रकार होंगे जिन्हें अनाम रहते हुए ही कुचल दिया गया। जरूरी नहीं कि उन्हें जेलों में ठूंसकर या उनकी हत्या कर ही कुचला गया हो, बल्कि इस बात का खौफ दिखा कर भी न जाने कितने पत्रकारों साहसी और समाजोपयोगी पत्रकारों को आकार लेने के पहले ही खत्म कर दिया गया होगा। इनकी जगह जिन पत्रकारों का जन्म हुआ होगा, उससे कौन से समाज को लाभ मिल रहा है, आसानी से समझा जा सकता है। यह पूरी एक व्यवस्था है जो ऐसे पत्रकारों को जन्म देती है, जिनका मकसद पत्रकारिता से सिर्फ कमाई करना भी नहीं, बल्कि ‘पैसे बनाना’ है।
पत्रकारिता के पेशे में आये ज्यादातर नौजवान आदर्शवादी ही होते हैं। सच लिखना, सच लिखकर ‘नेताओं की पोल खोलना’, समाज में परिवर्तन लाना आदि ज्यादातर नवागन्तुक पत्रकारों का सपना होता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर के आदर्शों का हरण हो जाता है, और उनकी पत्रकारिता का क्षरण। इनमें से कई तो पत्रकार से दलाल की भूमिका में आ जाते हैं, जो खबरों की दलाली करते हैं। अपने इर्द-गिर्द भी मैंने ऐसे पत्रकारों को बनते देखा है।
अपनी पत्रकारिता की शुरूआत मैंने देहरादून से की थी। जिस समय मैं वहां के एक अखबार से जुड़ी, तीन लोग और जुड़े। हम सब एक जैसी स्थिति वाले लोग थे। हमारे पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी और हम रिपोर्टिंग के लिए टैम्पो से ही जाया करते थे। मेरे साथ दो लड़के जो क्राइम रिपोर्टर थे उनमें से एक ने एक-दो महीने के भीतर ही अपने पैसे से अपने लिए बाइक खरीद ली, जबकि हमारी तनख्वाह इतनी थी ही नहीं। कुछ दिन बाद जब हम सब में अच्छी दोस्ती हो गयी तो उसने मुझे इसका राज बताया कि ये गाड़ी उसने पुलिस वालों की मदद से खरीदी है जिनकी खबरें वह उनके अनुसार ही लिखा करता है। जब मैंने आश्चर्य जताया और इसे गलत बताया तो उसने कहा कि ‘तुम ऐसे ही रह जाओगी।’ कुछ दिन बाद मेरी साइकिल चोरी हो गयी, मैंने उसे ये बात बतायी तो उसने कहा कि ‘तुमने मुझे क्यों नही बताया।’ मैंने कहा कि ‘अरे इतने दिन बीत गये अब उसे पुलिस भी नहीं खोज सकेगी’ उसने हंसते हुए कहा कि ‘अरे तुम्हारी वाली नहीं मिलेगी तो, दूसरी दिला दूंगा पुलिस वालों से।’ मैंने मना कर दिया पर उसकी ऐसी बातें सुन कर मैं उस वक्त हर बार आश्चर्य में पड़ जाती थी। उस वक्त मैं इतनी समझदार भी नहीं थी कि इन बातों का सही विश्लेषण कर पाती, पर इस रास्ते की ओर मेरा आकर्षण कभी नहीं बना। मुझे मेरे मेहनत से लिखे लेखों को छपा हुआ देखना ही अच्छा लगता था। प्रशान्त राही उस वक्त देहरादून में स्टेटसमैन में पत्रकार थे। उनसे भी मेरी जान-पहचान थी। वे भी मुझे लेखों के विषय पढ़ने और लिखने के लिए सुझाया करते थे। उस वक्त देहरादून का मुख्य डाकघर ही उनका ऑफिस हुआ करता था, जहां से वे अपनी खबरे लिखकर अखबार को भेजा करते थे। वे पत्रकारों के घुमन्तू और ‘जगलर’ घेरे से दूर रहते थे, प्रेस कान्फ्रेंस में भी कम ही जाते थे। जब मेरी उनसे दोस्ती हो गयी तो वे मुझे भी इनसे दूर रहने को कहते थे। इस कारण ज्यादातर पत्रकार प्रशान्त को पसन्द नहीं करते थे और उन्हें घमण्डी कहते थे। मैं क्योंकि इस क्षेत्र में नयी थी, इसलिए मुझे तो इनका घेरा आकर्षित करता था लेकिन जब उनकी चर्चा का स्तर देखती थी, तो प्रशान्त राही की हिदायत सही भी लगती थी। मैं इन दोनों के बीच झूलती रही। अब जबकि मैं दूर खड़ी होकर अपने पत्रकारी जीवन की इस शुरूआत को देखती हूं तो लगता है कि प्रशान्त राही की बात सही थी, लेकिन उनके बीच रह कर मुझे जो अनुभव मिला वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शायद हर नया पत्रकार इसी उधेड़-बुन से गुजरता होगा, और अपना रास्ता चुनता होगा कि उसे कैसा पत्रकार बनना है। सच को सामने लाने के खतरे उठाने वाला, सुरक्षित रहते हुए सिर्फ नौकरी करने वाला या पत्रकारिता से पैसे बनाने वाला।
किताबों में पत्रकारों को तटस्थ रहना सिखाया जाता है, वास्तव में उन्हें तटस्थता के नाम पर समाज से कटे रहना सिखाया जाता है। लेकिन जमीन पर ‘तटस्थता’ जैसी कोई स्थिति होती नहीं है। जब पूरा समाज पक्षों में बंटा हो तो पत्रकार कैसे तटस्थ हो सकता है। उसे सही या गलत कोई पक्ष चुनना ही होता है, तभी वह अच्छा और बौद्धिक पत्रकार बन सकता है बल्कि सिर्फ तभी वह सही रिपोर्टिंग भी कर सकता है। वास्तव में ‘तटस्थता’ भी अपने आप में एक पक्ष है, जो इस सन्दर्भ में ज्यादातर नकारात्मक होता है। पत्रकारिता में प्रगतिशीलता तटस्थता का दूसरा पक्ष है।
इससे ही जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सच लिखने वाले नेताओं, माफियाओं, नौकरशाहां की पोल खोलने वाले पत्रकारों का दायरा इतने दमन के बीच भी अपने काम में मुस्तैदी से लगा है। ऐसे पत्रकारों की एक खेप हर साल आती है। वास्तव में यह देखना महत्वपूर्ण है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों के चलते सच लिखना उतना मुश्किल भी नहीं है, और सच लिखने वाले बहुत से पत्रकार आज बेहद सफल भी है, उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। सरकारों को उनसे कोई खास शिकायत भी नहीं होती है, थोड़ी असुविधा भले ही हो सकती है। उसे समस्या तभी लगती है, जब पत्रकार सच लिखने के साथ-साथ सरकार विरोधी आन्दोलनों की आवाज बनने लगता है, जब उसके लिखे द्वारा आन्दोलन की खबरें फैलने लगती हैं, तब उसका काम सरकार विरोधी मान लिया जाता है और पत्रकारों को उसकी सजा दी जाती है, जो जेल से लेकर मौत तक हो सकती है। ऊपर जितने पत्रकारों का जिक्र है उनसे सरकारों को यही खतरा था। यह खतरा सिर्फ भारत की सरकार को ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की सरकार को है।
‘कमेटी फॉर प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट’ के मुताबिक सन 2014 में पूरी दुनिया में कुल 221 पत्रकारों को जेल भेजा गया, 2013 में 211 और 2012 में 232 पत्रकारों को। इनमें से ज्यादातर सरकार की अलोकतान्त्रिक नीतियों के खिलाफ और आन्दोलनों के पक्ष में लिखने वाले पत्रकार हैं। यानि खतरा ऐसे पत्रकारों से ही है जो आन्दोलन का बीज बोते हैं या उसका परागण करते हैं। देश में आजादी की लड़ाई के समय में भी इस तरह के पत्रकार मौजूद थे जिन्होंने इसका दंश झेला और आज भी इस खतरे को उठाते हुए बहुत से पत्रकार इस जमात में शामिल हो रहे है और इसे मजबूत कर रहे हैं। वरना पत्रकारिता की जो स्थिति है उसे देखते हुए उसे लोकतंत्र का चौथा खम्भा कहे जाने पर ही कई सवाल खड़े होते हैं। जैसे- वो कैसा लोकतन्त्र है जिसके लिए मीडिया जगत खम्भा बना हुआ है? वास्तव में वो कौन है जो इस खम्भे की नींव है-मीडिया के कॉरपोरेट घराने या पत्रकार? पत्रकारों को इस लोकतन्त्र के लिए खम्भा बने रहना आवश्यक है या इसे कन्धा देना? आखिर में-इस खम्भे का बने रहना जरूरी है या इसका ढह जाना, ताकि नये सिरे से इसकी बुनियाद रखी जा सके? पत्रकारों को इन सभी सवालों पर सोच कर अपनी पत्रकारिता की लाइन और अपना भविष्य चुनना है।
००
सीमा आज़ाद का एक और लेख नीचे लिंक पर पढ़िए
http://bizooka2009.blogspot.in/2018/05/blog-post_5.html?m=1
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें